आरक्षणाच्या लढ्यासाठी सर्व ओबीसींनी एकत्र या

अजहर शेख हादगावकर

ओबीसींच २७ टक्के आरक्षण कायम राहण्यासाठी आपला लढा सुरु राहीलविष्णुदास भावे नाट्यगृह नवी मुंबई येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल महाराष्ट्र प्रदेश व अखिल भारतीय महात्मा फ़ुले समता परिषद यांच्या वतीने कृतज्ञता सोहळा पार पडला. यावेळी आ.जितेंद्र आव्हाड,ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, आ. शशिकांत शिंदे, आ.रोहित पवार, आनंद परांजपे, बापू भुजबळ, बाळासाहेब कर्डक, राज राजापुरकर, सुरज चव्हाण, प्रशांत पाटील, किरण झोडगे, राजू मुलानी, रुपेश ठाकूर, सलीम बेग, नामदेव भगत, प्रा. नारायण खर्जे, सलीम सारंग, सुभाष देवरे, देवकी शिंदे, प्रकाश ढोकणे, पं.अवधेश शुक्ला, राजू शिंदे, चंदू पाटील, भालचंद्र नलावडे, संदीप सुतार, सुलतान मालदार, कल्पना भालेराव, भावना घाणेकर, गणेश शिंदे, जी.एस.पाटील, सतिष पाटील, नितीन चव्हाण, बाळासाहेब बोरकर, सुनिता देशमुख यांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. राज्यातील ओबीसी समाजाने काही दिवसांपुर्वीच एक मोठी लढाई यशस्वीपणे लढली आणि विजय मिळवला. आपल्या हक्काचे असलेले राजकीय आरक्षण गेले होते. मात्र ते पुर्ववत करण्यास आपल्याला यश आले आणि राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसींना न्याय मिळाला.आपली लढाई ही इथेच संपत नाही. आपल्याला अजुन लढायच आहे.काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच आरक्षण कमी झालं आहे.ओबीसींच २७ टक्के आरक्षण कायम रहायला हवं यासाठी आपला लढा सुरुच राहणार असून सर्व ओबीसी घटकांनी एकत्र येऊन हा लढ्यात सहभागी व्हावे.डॉ. राममनोहर लोहीया म्हणायचे ‘सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी’ त्यामुळे आपण शांत राहीलो तर आपल्या हक्काच्या गोष्टीसुद्धा हे मनुवादी विचाराचे लोक हिरावुन घेतील. त्यामुळे आपल्याला आपल्या हक्कासाठी लढले पाहिजे, बहुजन समाजाचे प्रबोधन केलेच पाहीजे. काही वर्षांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही सर्व अतिशय व्यथित झालेलो होतो. हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध ओबीसी संघटनांनी वेळोवेळी अनेकदा आंदोलने केली त्या सर्वांचे हे सामुहिक यश आहे.ज्या बांठिया आयोगाच्या अहवालामुळे आपले राजकीय आरक्षण पुर्ववत झाले त्यात अनेक त्रुटी आहे. अहवालातील त्रुटींवर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने उपाय योजना करायला हव्यात. केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी अशी आपली सुरवाती पासूनची मागणी आहे मात्र केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करणार नसेल तर राज्य सरकारने बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना करावी अशी आपली आग्रही मागणी राहणार आहे. केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशातील ओबीसी सध्या भरडला जात आहे त्यामुळे ओबीसी घटकाला देखील एससी आणि एसटी प्रमाणे घटनात्मक आरक्षण मिळालेच पाहीजे.झारखंड मध्ये ७७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. आपल्याकडे काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना कमी आरक्षण मिळाले आहे.ओबीसींच २७ टक्के आरक्षण कायम राहायला हव यासाठी आपल्याला लढा लढावा लागणार आहे. आपली लढाई अजून संपली नाही.आताशी सुरु झाली आहे. ‘अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन,अभी तोलना आसमान बाकी है’ असे सांगत आत्ता कुठे लढाईला सुरवात झाली असे समजा आणि पुन्हा नव्या दमाने लढा असे आवाहन उपस्थित बांधवाना केलेसमतेचे चक्र उलटे फिरविण्याचा उद्योग आता सुरू झाला आहे. काही लोक जाणून बुजून आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महापुरुषांचे विचार आपल्याला समाजात पसरविले पाहिजे यासाठी महापुरुषांचे विचार घेऊन प्रत्येक घरात आपण गेले पाहीजे. फुले- शाहू – आंबेडकर यांचे विचार मानणाऱ्या लोकांमागे आपण उभे राहिले पाहिजे. फुले- शाहू – आंबेडकर यांचे विचार समाजात रुजविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे.आज राज्यात आपले सरकार नाही, हे सरकार ओबीसीच काय महाराष्ट्राचा विचार सुद्धा करत नाही. महाराष्ट्राच्या वाट्याचा असलेला वेदांचा फॉक्सकॉन हा प्रकल्प गुजरात ला दिला महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या हक्काच्या गोष्टी गुजरातला दिल्या जात आहेत. गुजरातमधील आर्थिक राजधानी आणि उदयोन्मुख आर्थिक राजधानी गिफ्ट सिटी म्हणून हळूहळू मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच अन्नधान्यावर जीएसटी लावला गेला आहे. अगदी अंत्यविधीच्या साहित्याला देखील जीएसटी लावला जात असल्याने मेल्यानंतरही त्रास देण्याचा हा प्रकार आहे. या विरुद्ध आपण बोलले पाहिजे, शिक्षणावर बोलले पाहिजे, रोजगारावर बोलले पाहिजे, आरोग्यावर बोलले पाहिजे आपल्या आरक्षणावर बोलले पाहिजे.