परभणी:जिंतूर- जि.प.पं.स. आरक्षण सोडत जाहीर

जिंतूर तालुका प्रतिनिधी/ मनोज टाक

(दि-२८/०७)महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जि.प.आणि पं.स.च्या निवडणूक आरक्षणाच्या विषयाला आज पुर्णविराम मिळाला आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणूका होतील असे स्पष्ट चित्र दिसत आहे. उत्सुकता लागलेल्या आणि भावी म्हणून जनतेसमोर आलेल्या सर्वच पक्षाच्या ईच्छुक उमेदवारांची प्रतीक्षा आजच्या आरक्षण सोडतीने जवळपास संपली आहे, परभणी जिल्ह्यातील तालुका निहाय आरक्षण सोडतीला कार्यक्रम आज संपन्न झाला आज (दि-२८) रोजी पं.स. कार्यालयात पार पडलेल्या आरक्षण सोडतीनुसार जिंतूर तालुक्यातील पं.स.गणातील आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. जिंतूर तालुक्यात पुढीलप्रमाणे आरक्षण सोडत जाहिर करण्यात आली आहे. जिंतूर तालुक्यातील जि.प.च्या एकूण अकरा गट आणि पं.स.च्या एकूण बावीस गण निश्चितीत पंस गणासाठी पुढीलप्रमाणे आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. जिंतूर पंस च्या एकूण बावीस जागांपैकी अनुसूचित जाती(SC) करिता तीन जागा राखीव असून कुऱ्हाडी (स्त्री) अंबरवाडी(स्त्री) आणि भोगाव(देवी) गण अनुसूचित जाती करिता राखीव असणार आहे. अनुसूचित जमाती (ST) (स्त्री) करिता आडगाव(बाजार) हा एकमेव गण राखीव असणार आहे. सर्वसाधारण जागांसाठी १)वझर(बु.) (सर्वसाधारण)२)सावंगी(भांबळे) (स्त्री राखीव)३)वाघी(धानोरा) सर्वसाधारण४)सावंगी (म्हाळसा) (नामाप्र)५)ईटोली (सर्वसाधारण स्त्री)६)लिंबाळा(सर्वसाधारण)७)पुंगळा (नामाप्र स्त्री)८)पांगरी (सर्वसाधारण)९)वरुड (नृ) (सर्वसाधारण स्त्री)१०)भोसी (सर्वसाधारण)११)चारठाना (सर्वसाधारण स्त्री)१२)जांब (बु) (सर्वसाधारण)१३)बोरी (सर्वसाधारण स्त्री)१४)निवळी(बु.) (सर्वसाधारण स्त्री)१५)वस्सा (नामाप्र)१६)दुधगाव (नामाप्र स्त्री)१७)कोक (सर्वसाधारण)१८) कौसडी (नामाप्र स्त्री)असा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. जिंतूर तालुक्यातील जि.प.च्या एकूण अकरा सर्कलचे आरक्षण पुढीलप्रमाणे असणार आहे.१) वझर(बु) सर्वसाधारण२)सावंगी (म्हा) सर्वसाधारण महिला३)वाघी(धानोरा) अनुसूचित जाती४)आडगाव(बाजार) सर्वसाधारण महिला५)भोगाव (अनुसूचित जाती महिला)६)पुंगळा (नागरीकांचा मागास प्रवर्ग) ७)वरुड( अनुसूचित जमाती महिला)८)चारठाणा (सर्वसाधारण महिला)९)बोरी (अनुसूचित जाती)१०)वस्सा (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)११)कौसडी (सर्वसाधारण)ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय घेणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांची कुरघोडी आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणी दरम्यान झालेल्या युक्तिवादात मान. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारून मोडीत काढली आहे. राज्यातील जि.प. पं.स. आणि आगामी नगर परिषदेच्या 367 ठिकाणच्या निवडणूका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील हे जवळपास निश्चित झाले आहे.